सरकार का नया दलित कार्ड|
केंद्र सरकार ने हजारों ऐसे गांवो की सूची बनाई है जिनमें पिछड़े और आदिवासियों की जनसंख्या 50% से ज्यादा है . इन गांवो में सरकार एक हजार अधिकारियों को भेज पिछड़ों और आदिवासियों के लिए घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी. क्या सरकार की घोषित योजनाएं पिछड़ों तक नहीं पहुंची ? क्या सरकार झूठे दावे कर रही थी ? क्या वाकई योजनाएं घोषित कर अच्छे दिन लाए जा सकते हैं ? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए खबर के पीछे की खबर धोबी घाट पर अशोक वानखड़े के साथ.
