केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो के किराये में बढ़ोतरी को कानूनसम्मत बताते हुये कहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किराया बढ़ोतरी को रोकना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार को मेट्रो परिचालन में हर साल होने वाले 3000 करोड़ रुपये की भरपाई करनी होगी.

मेट्रो किराये में बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही मुद्दे उठ रहे है क्योकि इससे आम आदमी को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा | और बहुत से लोग तो मेट्रो में सफर करना भी छोड़ सकते है क्योकि और भी साधन है जिससे लोगो को मेट्रो के मुकाबले किराये में अधिक सहायता मिलेगी | पुरी जी ने केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली मेट्रो अधिनियम प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी को रोकने की इजाजत नहीं देता है. उन्होंने कहा कि फिर भी यदि केजरीवाल किराया वृद्धि को रोकना चाहते हैं तो नयी किराया निर्धारण समिति का गठन किया जा सकता है, बशर्ते दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) को मेट्रो परिचालन में हर साल होने वाले 3000 करोड़ रुपये की क्षति की भरपायी कर दे.